पटनाः मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई एजेंडों पर मुहर लगी। बैठक में पटना में IIT रिसर्च पार्क के निर्माण के लिए 305 करोड़ रुपये की परियोजना को स्वीकृति दी गई। वहीं, पंचायत सरकार भवनों और ग्रामीण जलापूर्ति केंद्रों पर सोलर पैनल लगाने के लिए कुल 530.91 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा खाद्यान्न अधिप्राप्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को 11,200 करोड़ रुपये के ऋण पर सरकारी गारंटी देने का फैसला लिया गया है। जमुई और बांका के खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी की प्रक्रिया को भी मंजूरी मिली है। इन फैसलों के जरिए सरकार ने शहरी विकास से लेकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था तक कई क्षेत्रों पर ध्यान दिया है।
जमुई और बांका की खनिज संपदा से विकास को मिलेगी नई गति
बिहार सरकार ने जमुई के मजोस एवं भंटा मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) ब्लॉक तथा बांका के पिंडारा कॉपर-लेड-जिंक ब्लॉक की ई-नीलामी हेतु संसाधन मूल्यांकन, आरक्षित मूल्य एवं समय-सीमा निर्धारण हेतु कैबिनेट की स्वीकृति दी है। सीएम का कहना है कि इस महत्वपूर्ण निर्णय से राज्य में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और बिहार की औद्योगिक एवं आर्थिक समृद्धि को नई गति मिलेगी।
किसानों के हित में बड़ा निर्णय
बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के रबी एवं खरीफ विपणन मौसम में खाद्यान्न अधिप्राप्ति कार्य निर्बाध रूप से संचालित करने के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को ₹11,200 करोड़ के ऋण पर राजकीय गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति दी है।
पंचायत सरकार भवनों में सौर ऊर्जा के विस्तार
बिहार सरकार ने पंचायती राज विभाग द्वारा निर्मित एवं निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों पर 10 किलोवाट के ऑन-ग्रिड सोलर पैनल लगाने के लिए ₹482.82 करोड़ की स्वीकृति दी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय से बिजली पर निर्भरता कम होगी, पंचायत सरकार भवनों में ऊर्जा सुविधाएं बेहतर होंगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जनसेवाओं का संचालन अधिक सुगम एवं निर्बाध होगा। सीएम का कहना है कि सशक्त पंचायत, समृद्ध गांव और विकसित बिहार का निर्माण हमारी सरकार का संकल्प है।
पटना में IIT रिसर्च पार्क का निर्माण
पटना में IIT रिसर्च पार्क के निर्माण हेतु ₹305 करोड़ की परियोजना लागत पर सेंटर फॉर अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग एंड एनवायरनमेंट (CUBE), IIT मद्रास को मुख्य परामर्शी एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में चयनित करने की स्वीकृति कैबिनेट में दी गई है। इस महत्वपूर्ण निर्णय से बिहार में उच्चस्तरीय अनुसंधान, आधुनिक तकनीक और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा तथा युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे।
बक्सर-भागलपुर 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे
बिहार सरकार ने बक्सर-भागलपुर 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने एवं विशेषज्ञ सलाहकारों की सेवाएं लेने के लिए ₹66.58 करोड़ की स्वीकृति दी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय से एक्सप्रेस-वे के निर्माण की दिशा में कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा। यह एक्सप्रेस-वे बक्सर से अरवल, जहानाबाद, राजगीर, सिकंदरा और मुंगेर के भीमबांध के निकट से होते हुए भागलपुर पहुंचेगा तथा आगे प्रस्तावित रक्सौल-हल्दिया हाईवे से जुड़ेगा।
सूचना प्रावैधिकी विभाग में 124 स्थायी पदों के सृजन को स्वीकृति
बिहार सरकार ने सूचना प्रावैधिकी विभाग के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में ई-गवर्नेंस, प्लानिंग एवं प्रोजेक्ट्स से संबंधित कुल 124 स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय से डिजिटल सेवाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी होगा, सरकारी योजनाओं के संचालन में तेजी आएगी तथा आम नागरिकों को बेहतर एवं सुगम सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
कैंसर मरीजों को बड़ी राहत
दरभंगा के गंगवारा स्थित सदर अस्पताल परिसर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर द्वारा सिर एवं गर्दन (Head & Neck) कैंसर अस्पताल के संचालन की स्वीकृति कैबिनेट बैठक में दी गई है। इस महत्वपूर्ण निर्णय से दरभंगा सहित आसपास के क्षेत्रों के कैंसर मरीजों को स्थानीय स्तर पर बेहतर उपचार सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रदेश के हर नागरिक तक सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।




