रांची : इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड कैबिनेट की बैठक से निकल कर आ रही है जिसमें जिसमें राज्य के अधिकारियों की केंद्रीय एजेंसी एवं राज्य के बाहर के एजेंसी के सामने पेश होने को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया है कि राज्य के अधिकारी अब किसी भी एजेंसी के सामने पेश होने से पहले अनुमति लेंगे।
इस फैसले के बाद ईडी-सीबीआई जैसी एजेंसी अब झारखंड के अधिकारियों से बिना राज्य सरकार की अनुमति के बिना उनसे पूछताछ नहीं कर सकते। राज्य के बाहर के किसी भी जांच एजेंसी चाहे ईडी हो आईटी या सीबीआई जैसे एजेंसी ये अगर झारखंड के किसी अधिकारी कर्मचारी को समन या नोटिस करेंगे तो संबंधित व्यक्ति पहले अपने विभाग के प्रमुख को इसकी जानकारी देगा उसके बाद विभाग के तरफ से निगरानी को इसकी सूचना दी जायेगी,इसके बाद निगरानी विभाग विधि विभाग से परामर्श करेगा जिसके अनुरूप समन या नोटिस पर संबंधित राज्यकर्मी एक्ट करेगा।
