मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक, 26 कैदियों की रिहाई पर बनी सहमति

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November 20, 2026

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक, 26 कैदियों की रिहाई पर बनी सहमति

रांचीः शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में उनके कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 73 कैदियों के रिहाई से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। बैठक में राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद द्वारा अनुशंसित 20 नए मामलों के साथ‑साथ पिछली बैठकों में रिहाई से संबंधित अस्वीकृत किए गए 53 मामलों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

26 कैदियों के रिहाई पर बनी सहमति
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की अनुशंसा के आलोक में आजीवन सजा काट रहे 73 कैदियों के रिहाई संबंधित प्रस्ताव पर अधिकारियों के साथ बिंदुवार गहन विचार‑विमर्श किया। मुख्यमंत्री एवं अधिकारियों के बीच अनुशंसित सजायाफ्ता बन्दियों के रिहाई से जुड़ी निर्धारित मानकों, पात्रता की शर्तों, आचरण, कारावास की अवधि तथा विधिक प्रावधानों, न्यायालयों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक, जेल अधीक्षक एवं प्रोबेशन पदाधिकारियों के मंतव्य सहित अन्य सभी पहलुओं पर गहनता पूर्वक समीक्षा के उपरांत 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति दी गई।

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रिहा होने वाले कैदियों के लिए काउंसलर नियुक्त किए जाएं
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की अनुशंसा पर रिहा होने वाले कैदियों के लिए विभाग द्वारा काउंसलर नियुक्त किए जाएं। उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जेल से निकलकर अपने घर-गांव लौटने वाले बंदी पुनः किसी अपराध में शामिल न हों। मुख्यमंत्री ने रिहा हुए कैदियों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए मनोवैज्ञानिक (साइकोलॉजिस्ट) काउंसलर की नियुक्ति के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठनों (छळव्) का भी सहयोग लेने के निर्देश दिए। कारामुक्त हुए वैसे कैदी जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं उन्हें बेहतर इलाज सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रोबेशन ऑफिसर (च्व्) को दिए जाने के भी निर्देश दिए गए।

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मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि सजा पूरी कर चुके वैसे बंदी जो जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं उनकी भी काउंसलिंग की जाए ताकि यह पता चल सके कि आखिर वे जेल से बाहर क्यों नहीं निकलना चाह रहे हैं। उनके पारिवारिक स्टेटस की जानकारी प्राप्त की जाए।

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बैठक में राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग वंदना दादेल, डीजीपी तदाशा मिश्रा, प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी विधि (न्याय) विभाग नीरज कुमार श्रीवास्तव, महानिरीक्षक कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं सुदर्शन प्रसाद मंडल, न्यायिक आयुक्त अनिल कुमार मिश्रा, निदेशक, (प्रशासन) कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं ज्ञान शंकर जायसवाल, प्रोबेशन पदाधिकारी चंद्रमोली सिंह एवं बंदी कल्याण पदाधिकारी राम गोविंद पंडित सहित अन्य उपस्थित थे।

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