रांचीः झारखंड के आदिवासी और दलित वकीलों के लिए आने वाले दिनों में सरकार की ओर से दी जाने मदद की बढ़ाने की कोशिश की जाएगी । महाधिवक्ता राजीव रंजन ने लाइव दैनिक से खास बातचीत के दौरान कही । झारखंड के महाधिवक्ता ने कहा कि इस अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लोग शुरुआत में ही इस पेशे को छोड़ कर नहीं जाए इसके लिए हेमंत सोरेन ने बड़ा कदम उठाया है ।
वकीलों को पेंशन के लिए हेमंत का शुक्रिया
झारखंड हाईकोर्ट में राज्य भर के वकीलों का जमावड़ा हुआ । सैकड़ों वकीलों ने इस मौके पर हेमंत सोरेन का धन्यवाद कहा । गौरतलब कि हेमंत कैबिनेट से राज्य के वकीलों के लिए पेंशन और हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा देने का एलान किया गया है । 65 साल से अधिक उम्र के वकीलों को 14 हजार रुपए पेंशन मिलेंगे । इतना ही नहीं सभी वकीलों को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा मिलेगी । इसके अंतर्गत वकील के दो बच्चे, पत्नी, पच्चीस वर्ष तक के भाई, विधवा बहन को भी स्वास्थ्य बीमा के तहत कवरेज में रखा गया है ।
महाधिवक्ता राजीव रंजन ने दी जानकारी
महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि पूरे झारखंड में वकीलों को फॉर्म भर कर जल्द से जल्द जमा करने का निर्देश दिया जा रहा है ताकि उन्हें सुविधाएं मिल सके । सबसे बड़ी बात यह की वकालत के पेशें करियर शुरु करने वाले युवाओं को शुरुआती तीन साल हर महीने सरकार पांच हजार रुपए देगी । महाधिवक्ता के मुताबिक इससे अनुसूचित जाति और जनजाति के वैसे अधिवक्ताओं को लाभ मिलेगा जो पेश को छोड़ देते हैं।
