रांची : लोकसभा चुनाव को देखते हुए झारखंड में हुए तबादलों पर चुनाव आयोग की पैनी निगाह है। आयोग ने जिला बदलने के बाद भी एक ही लोकसभा क्षेत्र में पोस्टिंग दिये जाने पर अपनी आपत्ति पहले ही जता दी थी। जिन बड़े अधिकारियों के नाम उस दौरान आयोग के सामने आये उसको निर्वाचन आयोग के निर्देश और चुनाव आयोग के गाइडलाइन के अनुरूप तबादले किये गए। लेकिन एक बार फिर ऐसे पदाधिकारियों का तबादला कर फिर से उसी लोकसभा क्षेत्र में कर दिया गया। कई पदाधिकारियों के तबादले के बाद फिर से तबादला किया गया।
ऐसे मामले संज्ञान में आने के बाद एक बार फिर से सूची तैयार की जा रही है जो जिनकी पोस्टिंग फिर से उसी लोकसभा क्षेत्र में हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सब इंस्पेक्टर के तबादले जो फिर से उसी क्षेत्र में पोस्टेड हो गए उनकी सूची बनाई जा रही है और उनका एक बार फिर तबादला किया जाएगा। आयोग के संज्ञान में ऐसे कई मामले आये है जिनका तबादला एक ही निर्वाचन क्षेत्र के सीमावर्ती जिले में कर दिया गया, जो स्थानांतरण नीति के मूल भावनाओं के प्रतिकूल है। प्रासंगिक पत्र के माध्यम से यह निर्देश दिया गया है कि जिन पदाधिकारी का स्थानांतरण पूर्व में हुआ है। परंतु आयोग के निर्देश के अनुसार नहीं किया गया है। उनका स्थानांतरण उक्त के अनुरूप किया जाए। जिसको लेकर राज्य में एक बार पुन: बड़े पैमाने पर स्थानांतरण से संबंधित सूची तैयार की जा रही है। राज्य के 13 जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में किए गए ट्रांसफर भी, फिर से तबादले हो सकते हैं। जिसको लेकर राज्य में सरगर्मी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बढ़ गई है। ट्रांसफर पोस्टिंग के इसी खेल की वजह से कई पदाधिकारियों का काम में मन नहीं लग रहा है उनको एक बार फिर से तबादला होने का डर सता रहा है।