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चंपाई कैबिनेट की बैठक में 41 एजेंडों पर लगी मुहर, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के उत्थान को लेकर लिया गया फैसला

रांची : मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 41 एजेंडों पर मुहर लगी।
ये प्रस्ताव हुए है पारित
– राज्यस्तरीय पदो मे प्रोनत्ति में आरक्षण में सामने आई विसंगतियों को दूर किया गया
– BAU को कृषि विज्ञान केन्द्र देवघर की कृषि भूमि हस्तांतरित होगी
– एसटी एससी अल्पसंख्यक विभाग के आवासीय विद्यालय का संचालन एनजीओ द्वारा होगा
– झारखंड राज्य अभिलेखागार भर्ती नियमावली में संशोधन
-उच्च न्यायालय रांची में आईटी सेल के लिए 5 संविदा आधारित पद दो साल के लिए सृजित
– उच्च न्यायालय के स्थापना हेतु 25 अराजपत्रित पद सृजित
– कृषि यंत्रों के खरीद में किसानों को अनुदान अब सब्सिडी 80 फीसदी मिलेगी
-राजनगर प्रखंड में भीम खंडा लिफ्ट इरिगेशन योजना को मंजूरी
– झारखंड सेवा संहिता में संशोधन
– शिशु देखभाल अवकाश के रूप में दो साल, महिला कर्मियो को मिलेगा लाभ
-अनुपूरक बजट को घटनोतर मंजूरी
– आम बजट को भी घटनोत्तर स्वीकृति
-झारखंड कारखाना नियमावली में संशोधन
– विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए आईसीसीआर के साथ सरकार करेगी एमओयू
-झारखंड फूड एंड फीड नियमावली को मंजूरी
– डीआरडीए योजना के बंद होने कारण इसका विलय जिला परिषद में होगा
– जिला ग्रामीण विकास साखा का होगा गठन
-डीआरडीए के कर्मी इसमें करेंगे काम
-पूरक पोषाहार के लिए अंडा के क्रय प्रक्रिया में संशोधन
– उच्च न्यायालय के स्थापना में 20 ट्रांसलेटर के पद सृजित
– स्वास्थ्य केंद्रों में पीपीपी मोड में दस बेड आईसीयू सीसीयू के लिए सरकार ई गवर्नेंस बंगलुरू के साथ एमओयू होगा
— जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के उत्थान के लिए प्रेरकों का होगा चयन
– जेपीएससी द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के लिए आयु की कट ऑफ डेट तय
– दाल वितरण योजना का नाम अब मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना किया गया
– धान खरीद के अंर्तगत भुगतान के लिए एक अरब 32 करोड़ की मंजूरी
– रिवॉल्विंग फंड को दी गई राशि
– नमक वितरण योजना का नाम भी मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना किया गया, एक किलो नमक अब प्रति परिवार को फ्री मिलेगा
-पीडीएस दुकानदारों को अब मिलेगा 150 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन
– पीडीएस दुकानदारों का बकाया डीलर कमीशन के लिए 2 अरब 27 करोड़ राशि की मंजूरी
– जामताड़ा के निर्मल महतो पथ के लिए 55 करोड़
– यूनिटी मॉल का निर्माण करवाएगी सरकार 162 करोड़ होगा खर्च
– झारखंड वेतन भुगतान नियमावली में संशोधन

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