चंपाई सोरेन सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, कृषि ऋण माफी की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर की 2 लाख

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February 27, 2024

रांची : वित्तमंत्री रामेश्वर उरांव ने मंगलवार को विधानसभा के अंदर वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया। इस बजट में चंपाई सोरेन सरकार ने मजदूर, किसान और गरीबों को बजट बताया है।
इस बजट में किसानों के कर्ज माफी की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 2 लाख की गई है। किसानों के लिए कृषि उपकरण से लेकर सिंचाई तक की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 5 हजार किलोमीटर की सड़कों को ठीक करने का एलान बजट में किया गया। रांची में रिंग रोड़ और फ्लाइओवर बनाने की घोषणा की गई। रांची में मेडिकल कॉलेज खोलने का भी एलान इस बजट में किया गया।
मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बजट की खासियत बताते हुए कहा कि यह हर उस झारखंडी का बजट है, जिसके मुद्दों, सपनों एवं अपेक्षाओं को, पिछली डबल इंजन की सरकारों द्वारा हमेशा हाशिए पर रखा गया, उन्हें नजरअंदाज किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में इस बजट में चार महिला कॉलेज समेत 19 नये डिग्री कॉलेज खोलने का प्रावधान है। रांची में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। इसके अलावा, हजारों स्कूलों को आदर्श विद्यालय के तौर पर विकसित किया जायेगा।
पिछले चार वर्षों की तरह ही, हमारी सरकार का यह बजट, वास्तव में गांव, गरीब, किसानों, मजदूरों एवं प्रदेश के विकास का सटीक रोडमैप है।

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किसानों को ऋण मुक्ति दिलाने के लिए इसमें ऋण माफी की सीमा को बढ़ाया गया है। किसानों के लिए कृषि उपकरण से लेकर सिंचाई तक की व्यवस्था की जायेगी। उन्हें समुचित प्रशिक्षण देते हुये कृषि की उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करना सिखाया जायेगा।झारखण्ड के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को लेकर पेश किए गए इस बजट में आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मामलों का विशेष ध्यान रखा गया है। इसमें रांची में इनर रिंग रोड समेत कई फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव है। उसके साथ ही साथ ग्रामीण सड़कों एवं पुलों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है।
झारखण्ड सरकार का यह बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ राज्य के गरीब, वंचित, युवा, महिला, किसान समेत सभी वर्गों के लिए बेहतर भविष्य की संरचना तैयार करेगा।

राज्य में टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना, लाखों परिवारों को पेयजल योजना से जोड़ना, आंगनबाड़ी केंद्रों का विकास करना तथा गर्भवती महिलाओं को सरकारी योजनाओं से जोड़ कर, हम राज्य के लाखों गरीब परिवारों का जीवन बेहतर बना पाएंगे।

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