नई दिल्ली:  केंद्र सरकार ने लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। मोदी कैबिनेट ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है।मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयोग के नियमों और शर्तों को स्वीकृति दे दी है। अब यह आयोग 18 महीने में अपनी सिफारिशें पेश करेगा। इसके बाद कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है।

8th Pay Commission को मंजूरी

कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन एवं भत्तों में इजाफे की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार ने आयोग के अधिकार और कार्यक्षेत्र भी तय कर दिए हैं। 1. आयोग की चेयरमैन बनीं पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई

सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस सचिव पंकज जैन को सदस्य बनाया गया है।

2027 तक पूरी होगी प्रक्रिया

आठवें वेतन आयोग की पूरी प्रक्रिया साल 2027 तक पूरी होगी, हालांकि इसका फायदा कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से मिलना शुरू हो जाएगा। बढ़ा हुआ वेतन एरियर के रूप में खातों में आएगा।

 1.15 करोड़ लोगों को होगा फायदा

लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स इस निर्णय से लाभान्वित होंगे। आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है।

 फिटमेंट फैक्टर से तय होगी नई सैलरी

सातवें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 तय की गई थी, जबकि आठवें वेतन आयोग में इसमें उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
नई सैलरी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय की जाएगी।

फिटमेंट फैक्टर 1.96 तक होने की संभावना

फिटमेंट फैक्टर यानी वह गुणांक जिससे वर्तमान वेतन को गुणा कर नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है, परंतु फिलहाल 1.96 फिटमेंट फैक्टर की चर्चा सबसे ज्यादा है।

 ऐसे की जाएगी वेतन गणना

वर्तमान में लेवल-1 कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹18,000 है।
यदि 1.96 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो यह सैलरी लगभग ₹35,000 तक जा सकती है। उच्च स्तरों पर इससे भी अधिक इजाफा देखने को मिलेगा।

कर्मचारियों और पेंशनर्स में खुशी की लहर

सरकार के इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में उत्साह है। कर्मचारी संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत किया है और जल्द लागू करने की मांग की है।

कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग?

केंद्रीय मंत्री वैष्णव के अनुसार, आयोग की सिफारिशें आने के बाद प्रभावी तारीख तय की जाएगी।संभावना है कि यह 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। सरकार ने जनवरी 2025 में ही आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। तब से कर्मचारी संगठनों की ओर से इसके गठन की मांग लगातार की जा रही थी।

वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करेगा आयोग

आठवां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन ढांचे की व्यापक समीक्षा करेगा। साथ ही यह महंगाई दर के अनुरूप संशोधन की सिफारिशें भी पेश करेगा। गौरतलब है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। अब आठवां वेतन आयोग आने वाले वर्षों में कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी राहत लेकर आने वाला है।