रांचीः झारखंड मुक्ति मोर्चा ने माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में संशोधन को राष्ट्रपति के मंजूरी मिलने का विरोध किया है । जेएमएम ने कहा है कि ये काला कानून है और इसे मंजूर नहीं करेंगे । गौरतलब है कि भारत सरकार ने मॉनसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनो से खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 पास कर दिया है । इसके पास होने से राज्यों के पास अपने खनिज पर सेस लगाने का अधिकार खत्म हो गया । झारखंड में सत्ताधारी जेएमएम और कांग्रेस इसक कानून का विरोध व्यापक पैमाने पर करने की तैयारी में हैं ।
MMDR Amendment Bill, 2026: खनिज क्षेत्र को मिलेगी नई गति, देश के विकास को नई दिशा 🇮🇳
अधिक उत्पादन, बेहतर खनिज उपलब्धता और मजबूत आर्थिक गतिविधियों के साथ राज्यों के राजस्व और स्थानीय विकास को भी निरंतर बल।
देखिए 👇#MMDRBill2026 pic.twitter.com/wflOalI0ow
— G Kishan Reddy (@kishanreddybjp) August 18, 2026
JMM ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये कानून झारखंड के हित में नहीं है और इसका विरोध किया जाएगा ।
भाजपा का काला कानून पास।
झारखंडियों का ढाई लाख करोड़ लूट खाई भाजपा ने।
पर हम ये होने नहीं देंगे। https://t.co/HJF4On4ntP
— Jharkhand Mukti Morcha (@JmmJharkhand) August 18, 2026
