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CCS की बैठक के बाद बड़ा फैसला, भारत-सिंधु जल संधि निलंबित, पाक में दूतावास बंद, वीजा रद्द, वाघा-अटारी बार्डर बंद

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दिल्लीः पहलगाम में आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सीसीएस की बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद थे। इस बैठक के बाद विदेश सचिव ने कहा कि पाकिस्तान में भारतीय दूतावास को बंद करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है।

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विदेश सचिव ने CCS बैठक के बाद मीडिया को दी जानकारी: भारत का पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा कदम

🔸 भारत ने सिंधु जल संधि को किया निलंबित – विदेश मंत्रालय (MEA)
🔸 वाघा-अटारी बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से किया गया बंद
🔸 पाकिस्तान के नागरिकों को वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा
🔸 पाकिस्तानी मिशनों से भारतीय राजनयिकों को वापस बुलाया गया
🔸 भारत में मौजूद पाकिस्तानी वापस लौटे (Persona Non-Grata)

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विदेश सचिव ने स्पष्ट किया कि यह कदम देश की सुरक्षा, संप्रभुता और नागरिकों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए उठाए गए हैं। भारत किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले में कुल 26 लोगों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमले में सीमा पार का हाथ है।

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विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, “इस आतंकवादी हमले की गंभीरता को समझते हुए, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) ने निम्नलिखित उपायों पर निर्णय लिया- 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाएगा, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता। 2) एकीकृत चेकपोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। जो लोग वैध तरीके के साथ सीमा पार कर चुके हैं, वे 1 मई 2025 से पहले उस मार्ग से वापस आ सकते हैं। 3) पाकिस्तानी नागरिकों को SAARC वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी SPES वीजा को रद्द माना जाएगा। SPES वीजा के तहत वर्तमान में भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे हैं। 4) नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया जाता है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय है। 5) भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा। संबंधित उच्चायोगों में ये पद निरस्त माने जाएंगे।

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विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, “आज शाम प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक हुई। CCS को पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकवादी हमले के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक मारे गए थे। कई अन्य लोग घायल हुए थे। CCS ने हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की..

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