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झारखंड के 1.36 लाख करोड़ की मांग को केंद्र ने ठुकराया, कहा- कोई बकाया नहीं है,मुख्यमंत्री ने दी ऐसी प्रतिक्रिया

झारखंड के 1.36 लाख करोड़ की मांग को केंद्र ने ठुकराया, कहा- कोई बकाया नहीं है

रांची: झारखंड सरकार का कोयला रॉयल्टी के मद में केंद्र सरकार पर 1.36 लाख करोड़ रुपए के दावे को केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया है। संसद में निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने जवाब दिया कि झारखंड का कोई बकाया नहीं है।

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सोमवार को बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में सवाल पूछा कि कोयले से राजस्व के रूप में अर्जित कर में झारखंड सरकार की हिस्सेदारी 1.40 लाख करोड़ केंद्र सरकार के पास लंबित है, उसे ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है। इसके क्या कारण है।
पप्पू यादव के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में कहा कि यह सही नहीं है। कोयले से प्राप्त 1.40 लाख करोड़ रुपए के राजस्व के रूप में अर्जित कर में झारखंड सरकार का कोई हिस्सा क्रेद सरकार के पास लंबित नहीं है। राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। इस बयान के बाद झारखंड और केंद्र सरकार के बीच एक बार फिर से विवाद बढ़ने की संभावना है। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जेएमएम के तमाम नेताओं द्वारा इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया, मुख्यमंत्री ने यहां तक कहा कि अगर केंद्र सरकार ये बकाया दे देती है तो मंईयां सम्मान योजना की राशि बढ़ा देंगे, हालांकि बाद में उन्होने इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया। सरकार गठन के बाद पहली कैबिनेट में मुख्यमंत्री ने केंद्र पर बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपया वसूले जाने को लेकर कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला लिया था। केद्रीय वित्त राज्यमंत्री के जवाब के बाद ये विवाद और बढ़ सकता है। झारखंड के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव ने केंद्र को चिट्ठी लिखकर बकाया राशि देने की मांग पहले ही की हुई है।

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केंद्र द्वारा झारखंड के बकाया राशि की मांग ठुकराये जाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि झारखंड भाजपा के सांसदों से उम्मीद है की वे हमारे इस जायज़ माँग को दिलवाने के लिए अपनी आवाज़ अवश्य बुलंद करेंगे।
झारखंड के विकास के लिए यह राशि नितांत आवश्यक है।

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